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सुप्रीम कोर्ट ने इस कानूनी सवाल को स्पष्ट किया कि क्या गिरफ्तारी के आधारों को सूचित करने की संवैधानिक आवश्यकता सामान्य आपराधिक मामलों (BNS/IPC) पर भी लागू होती है और क्या ये आधार लिखित में दिए जाने अनिवार्य हैं।