Mihir Rajesh Shah Vs State of Maharastra # to communicate the grounds of arrest Case
Mihir Rajesh Shah Vs State of Maharastra(2025)
मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य
जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह द्वारा दिए गए एक साझा फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानूनी सवाल को स्पष्ट किया कि क्या गिरफ्तारी के आधारों को सूचित करने की संवैधानिक आवश्यकता सामान्य आपराधिक मामलों (BNS/IPC) पर भी लागू होती है और क्या ये आधार लिखित में दिए जाने अनिवार्य हैं।
Context and Issues -यह मामला एक घातक हिट एंड रन घटना से जुड़ा था, जहां अपीलकर्ता मिहिर राजेश शाह पर शराब के नशे में तेज रफ्तार गाड़ी से एक महिला को कुचलने, उसे घसीटने और दुर्घटना स्थल से भागने का आरोप था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शाह की गिरफ्तारी को इस आधार पर वैध माना था कि वह अपराध की गंभीरता से पूरी तरह अवगत था, भले ही उसे लिखित में गिरफ्तारी का आधार नहीं दिया गया था। शाह ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि लिखित आधार न देना संविधान के अनुच्छेद 22(1) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 47 (तत्कालीन CrPC की धारा 50 का उल्लंघन है ।
निर्णय - अदालत ने माना कि अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तारी के कारणों को बताना कोई औपचारिकता नहीं बल्कि एक मौलिक अधिकार है। यह नियम भारतीय न्याय संहिता (BNS) सहित सभी कानूनों के तहत किए जाने वाले अपराधों पर लागू होता है। ये आधार आरोपी को लिखित में और उसकी समझ आने वाली भाषा में ही दिए जाने चाहिए।
अदालत ने व्यावहारिक कठिनाइयों (जैसे रंगे हाथों अपराध करते हुए पकड़े जाने) को स्वीकार करते हुए कहा कि यदि तुरंत लिखित प्रति देना संभव न हो, तो गिरफ्तारी के समय आरोपी को मौखिक रूप से कारण बताए जा सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में, गिरफ्तारी के लिखित आधार मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड कार्यवाही के लिए पेश किए जाने से कम से कम दो घंटे पहले आरोपी को सौंप दिए जाने चाहिए। यदि इस समय-सारणी का पालन नहीं किया जाता है, तो गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड को अवैध माना जाएगा और आरोपी रिहा होने का हकदार होगा।
Mihir Rajesh Shah Vs State of Maharastra(2025)
( to communicate the grounds of arrest Case )
In a common judgment delivered by Justice Augustine George Masih, the Supreme Court of India addressed whether the constitutional requirement to communicate the grounds of arrest applies to regular penal offences and if such grounds must be provided in writing.
The lead case arose from a fatal hit-and-run incident where the appellant, Mihir Rajesh Shah, allegedly driving under the influence of alcohol, dragged a victim to her death and fled. The Bombay High Court upheld his arrest despite a procedural lapse because he was consciously aware of the gravity of the offense. Shah appealed, contending his right under Article 22(1) of the Constitution and Section 47 of the BNSS, 2023 (formerly Section 50, CrPC) was violated because he did not receive the grounds of arrest in writing.
The Court ruled that the constitutional mandate to inform an arrestee of the grounds of arrest is non-exceptional and applies universally to all offenses under all statutes, including the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS/IPC). Crucially, the Court held that these grounds must be communicated in writing and in a language the arrestee understands.
Recognizing practical exigencies (e.g., offences committed in flagrante delicto), the Court ruled that if written communication is initially impractical, the grounds must be conveyed orally at the time of arrest. However, the written copy must be supplied within a reasonable time, and strictly at least two hours prior to the production of the arrestee before the magistrate for remand proceedings. Failure to adhere to this timeline renders the arrest and subsequent remand illegal, entitling the arrestee to be set free.Source : SCI JUDGEMENT
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Note : प्रकाशित सामग्री भारत सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा प्रकाशित अधिसूचनाओं के आधार पर तैयार की गई है। यह UPSC/ UPPSC/ BPSC/ MPPSC/ RPSC/ JPSC/UKPSC के प्रतियोगियों के लिए अत्यंत उपयोगी है ।
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By : Abhishal Prakashan , Prayagraj