Case Laws

VOLUME III : TOPICS 1.अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और APAAR [ Academic Bank of Credits (ABC) & APAAR ]# 2. हाई-स्पीड रेल : पहली बुलेट ट्रेन परियोजना [ High-Speed Rail : First Bullet Train Project]# 3. सहकार से समृद्धि [ Prosperity through Cooperation ]# 4.सेल4th 250 समारोह में आईएनएस सुदर्शिनी की भागीदारी [ Participation of INS Sudarshini in the Sail4th 250 celebrations ] # 5. सुधार उत्सव एवं चिंतन शिविर [ Reforms Utsav & Chintan Shivir ]

Abhishal Prakashan

Editor-in-Chief • Published Jul 6, 2026

Abhishal

Current Law GS

( Useful for CSE , State CSE , Judicial Exam & Other Exams )

VOLUMEIII :TOPICS

~ अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और APAAR

[ Academic Bank of Credits (ABC) & APAAR ]

~हाई-स्पीड रेल : पहली बुलेट ट्रेन परियोजना

[ High-Speed Rail : First Bullet Train Project]

~ सहकार से समृद्धि

[Prosperity through Cooperation ]

~ सेल4th 250 समारोह में आईएनएस सुदर्शिनी की भागीदारी

[ Participation of INS Sudarshini in the Sail4th 250 celebrations ]

~ सुधार उत्सव एवं चिंतन शिविर

[Reforms Utsav & Chintan Shivir ]

Abhishal Prakashan, Prayagraj

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अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और APAAR

Academic Bank of Credits (ABC) & APAAR

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अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC) शिक्षा मंत्रालय की एक डिजिटल पहल है, जिसका संचालन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) करता है । इसका उद्देश्य छात्रों के अर्जित अकादमिक क्रेडिट (Academic Credit) को सुरक्षित रूप से संग्रहित, प्रबंधित, स्थानांतरित और पुनः उपयोग योग्य बनाना है । APAAR (Automated Permanent Academic Account Registry) एक 12-अंकीय विशिष्ट छात्र पहचान संख्या है, जो "वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी" पहल के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को एकल डिजिटल शैक्षिक पहचान प्रदान करती है । यह डिजिलॉकर के माध्यम से स्कूल, उच्च शिक्षा, कौशल विकास तथा अन्य शैक्षिक रिकॉर्ड को एक मंच पर उपलब्ध कराती है ।छात्र विभिन्न संस्थानों से अर्जित क्रेडिट सात वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं तथा पढ़ाई दोबारा शुरू करने पर उनका उपयोग कर सकते हैं । यह प्रणाली SWAYAM, डिजिलॉकर और नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी (NAD) से भी एकीकृत है ।

ABC और APAAR मजबूत डेटा सुरक्षा, डिजिटल प्रमाणपत्र, अकादमिक गतिशीलता तथा दस्तावेज़ सत्यापन की सरल व्यवस्था प्रदान करते हैं। इससे ड्रॉपआउट दर में कमी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच, कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा तथा डिजिटल इंडिया के अंतर्गत समावेशी और लचीली शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है।

Academic Bank of Credits (ABC) & APAAR – Points

~ Academic Bank of Credits (ABC) is a digital initiative of the Ministry of Education, regulated by the

UGC.

~ APAAR (Automated Permanent Academic Account Registry) is a 12-digit unique student ID under

the "One Nation, One Student ID" initiative.

~ Supports NEP 2020 by enabling Credit Transfer and Multiple Entry–Multiple Exit (MEME).

~ Students can store, transfer, and redeem academic credits across recognized Higher Education

Institutions (HEIs).

~ Integrated with DigiLocker, National Academic Depository (NAD), SWAYAM, and the National

Credit Framework (NCrF).

~ Promotes Lifelong Learning, Academic Mobility, and Flexible Learning Pathways.

~ Reduces student dropouts by allowing learners to resume education without losing earned credits.

~ Provides digital certificates and paperless verification of academic records.

~ Ensures data security through encryption, Aadhaar authentication, and consent-based access.

~ A key component of Digital Public Infrastructure (DPI), making India's education system more flexible, inclusive, and student-centric. 04072026

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हाई-स्पीड रेल : पहली बुलेट ट्रेन परियोजना

[ High-Speed Rail : First Bullet Train Project ]

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भारत कीअपनी पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल ( Mumbai-Ahmedabad High-Speed Rail -MAHSR) पूरा होने के करीब है, जो देश में हाई-स्पीड रेल युग की शुरुआत का प्रतीक है। 508 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 12 स्टेशन होंगे तथा इसकी परिचालन गति 320 किमी/घंटा और डिज़ाइन गति 350 किमी/घंटा होगी। इससे मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा लगभग 1 घंटा 58 मिनट में पूरी हो सकेगी। पहली सेवा अगस्त 2027 में सूरत-वापी खंड पर शुरू होने की संभावना है।

यह परियोजना जापानी शिनकान्सेन तकनीक पर आधारित है, जिसमें आधुनिक विद्युतीकरण, जे-स्लैब बैलेस्टलेस ट्रैक, उन्नत ट्रैक्शन प्रणाली और विश्वस्तरीय सुरक्षा मानकों का उपयोग किया जा रहा है। Mumbai-Ahmedabad High-Speed Rail -MAHSR को भविष्य की सभी बुलेट ट्रेन परियोजनाओं के लिए मानक मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे निर्माण, रखरखाव, प्रशिक्षण और खरीद प्रक्रियाओं में एकरूपता आएगी। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, BEML तथा भारतीय कंपनियाँ स्वदेशी हाई-स्पीड ट्रेन, विशेष पुर्जों और आवश्यक अवसंरचना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। IIT के अनुसंधान और विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इस दिशा में सहयोग कर रहे हैं।

भविष्य में लगभग 4,000 किलोमीटर लंबाई के सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाने की योजना है, जिनसे बड़े निवेश और आधुनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

प्रस्तावित सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर -

1.दिल्ली-वाराणसी, 2.वाराणसी-पटना-सिलीगुड़ी,3.चेन्नई-बेंगलुरु,4.बेंगलुरु–हैदराबाद,

5.चेन्नई–हैदराबाद,6.मुंबई–पुणे7.पुणे–हैदराबाद,

First Bullet Train Project

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First Bullet Train Project : Mumbai–Ahmedabad High-Speed Rail (MAHSR) is India's first dedicated bullet train corridor.

Speed & Distance : 508 km corridor; design speed 350 kmph, operational speed 320 kmph.

Travel Time: Mumbai–Ahmedabad journey to reduce to 1 hour 58 minutes; operations expected from August 2027.

Standardised Model : MAHSR will serve as a template for future bullet train corridors, ensuring uniform design, construction, maintenance, and procurement.

Technology : Developed using Japanese Shinkansen technology with J-Slab ballastless tracks, advanced signalling, electrification, and traction systems.

Indigenisation : Under Make in India and Aatmanirbhar Bharat, ICF, BEML, IITs, and Indian industries are developing indigenous high-speed rail capabilities.

Future Expansion : Seven proposed high-speed rail corridors covering about 4,000 km are expected to attract investments of ₹16 lakh crore, strengthening connectivity and economic growth.03072026

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सहकार से समृद्धि (Prosperity through Cooperation)

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6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय की स्थापना "सहकार से समृद्धि" के लक्ष्य को साकार करने हेतु की गई। पिछले चार वर्षों में मंत्रालय ने 114 प्रमुख पहलें लागू कर सहकारी संस्थाओं को आधुनिक, पारदर्शी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया है।

प्रमुख पहलें

1.PACS का आधुनिकीकरण– बहुउद्देशीय PACS (Primary Agricultural Credit Societies) की अवधारणा, जिससे

डेयरी, मत्स्य पालन, भंडारण, जन औषधि, पेट्रोल पंप आदि क्षेत्रों में कार्य संभव हुआ।

2.कंप्यूटरीकरण– 79,630 PACS को डिजिटल बनाने का लक्ष्य ; 59,261 PACS सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं तथा

32,119 ई-PACS बन चुके हैं।

3.हर पंचायत में सहकारी समिति–नई बहुउद्देशीय PACS, डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों का गठन; अब तक 32,009नई समितियाँ पंजीकृत।

4.विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना– PACS स्तर पर गोदाम, प्रसंस्करण इकाइयाँ एवं कृषि अवसंरचना का विकास।

5.CSC के रूप में PACS – 51,836 PACS के माध्यम से 300 से अधिक डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध।

6.FPO एवं FFPO –किसानों और मछुआरों को बाजार, प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन से जोड़ना।जन औषधि केंद्र, PM किसान समृद्धि केंद्र, LPG वितरण, पेट्रोल पंप एवं पानी समिति के रूप में PACS की भूमिका का किया जा रहा है ।

“Prosperity through Cooperation” : Ministry of Cooperation Initiatives

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Background

Ministry of Cooperation established on 6 July 2021 to realize the vision of “Sahkar Se Samriddhi” (Prosperity through Cooperation).

In four years, the Ministry has implemented 114 major initiatives to strengthen the cooperative sector.

Key Initiatives

1. Strengthening PACS

2. Computerization of PACS

3. New Cooperative Societies

4. World's Largest Decentralized Grain Storage Scheme

5. Digital Service Delivery

6. Farmer Producer Organizations (FPOs)

Significance

Strengthens the rural economy.

Enhances farmers' income and employment.

Promotes digital governance and financial inclusion.

Improves agricultural marketing and storage infrastructure.

Supports the vision of Atmanirbhar Bharat through cooperative development.06012026

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लोकायन 2026 : सेल4th250 समारोह में आईएनएस सुदर्शिनी की भागीदारी

LOKAYAN 2026 : Participation of INS Sudarshini in the Sail4th 250 celebrations

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भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत आईएनएस सुदर्शनी 4 जुलाई 2026 को न्यूयॉर्क बंदरगाह पर पहुंचा, जहां उसने संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय नौसेना समीक्षा 250 और सेल4th 250 समारोहों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। हडसन नदी पर आयोजित भव्य परेड ऑफ सेल के दौरान, तीन मस्तूलों वाले इस प्रतिष्ठित पोत ने गर्व से भारतीय तिरंगा फहराया, जो भारत की समृद्ध समुद्री विरासत और सदियों पुरानी समुद्री परंपराओं का प्रतीक बना।

यह यात्रा भारतीय नौसेना के 10 माह के वैश्विक समुद्री अभियान ‘लोकायन 2026’का हिस्सा है। इस अभियान का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना बढ़ाना तथा मित्र देशों की नौसेनाओं के साथ रणनीतिक संबंधों को गहरा करना है।

न्यूयॉर्क की प्रसिद्ध स्काईलाइन के बीच खड़ा आईएनएस सुदर्शिनी भारत की समुद्री शक्ति, सांस्कृतिक विरासत और वैश्विक उपस्थिति का प्रतीक है। इसका अटलांटिक महासागर पार कर न्यूयॉर्क पहुँचना भारत–अमेरिका के बीच बढ़ती समुद्री साझेदारी, आपसी विश्वास और सहयोग का भी सशक्त संदेश देता है। यह अभियान भारत की ‘सागर (SAGAR)’ दृष्टि और समुद्री कूटनीति को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण उदाहरण है।

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लोकायन 2026 – आईएनएस सुदर्शिनी: सेल4th250 समारोह

~ भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत आईएनएस सुदर्शिनी 4 जुलाई 2026 को न्यूयॉर्क बंदरगाह पहुँचा।

~ इसने संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय नौसेना समीक्षा 250 (International Naval Review 250) तथा सेल4th250 (Sail4th 250) समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

~ नॉरफ़ॉक और बाल्टीमोर में भागीदारी के बाद यह पोत ब्रुकलिन पहुँचा, जहाँ अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में शामिल हुआ।

महत्त्व:

यह भारत–अमेरिका समुद्री साझेदारी, नौसैनिक कूटनीति, भारत की समुद्री विरासत तथा SAGAR (Security and Growth for All in the Region) दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण उदाहरण है।

LOKAYAN 2026 : Participation of INS Sudarshini in the Sail4th 250 celebrations

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INS Sudarshini, the Indian Navy's sail training ship, arrived at New York Port on 4 July 2026 to represent India at the United States International Naval Review 250 and Sail4th 250 celebrations.

During the Parade of Sail on the Hudson River, the three-masted barque displayed the Indian Tricolour, showcasing India's rich maritime heritage and seafaring traditions.

The visit is part of Lokayan 2026, a 10-month transoceanic expedition aimed at strengthening maritime cooperation, enhancing international goodwill, and deepening engagement with partner navies.

The visit highlights the growing India–US maritime partnership, mutual trust, and naval diplomacy.

Significance :

Demonstrates India's commitment to maritime diplomacy, naval outreach, cultural heritage, and global cooperation, while reinforcing its vision of a free, open, and inclusive maritime domain.05072026

सुधार उत्सव एवं चिंतन शिविर : Reforms Utsav & Chintan Shivir

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विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग तथा कानूनी मामलों के विभाग ने 4–5 जुलाई 2026 को राजस्थान के माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर में दो दिवसीय 'सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026' का आयोजन किया जिसका उद्देश्य विकसित भारत @2047 के अनुरूप आधुनिक, प्रौद्योगिकी-संचालित एवं नागरिक-केंद्रित विधिक तंत्र का निर्माण करना है। कार्यक्रम का उद्घाटन विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। उन्होंने अधिकारियों से मंत्रालय की उपलब्धियों की समीक्षा, कानूनी एवं विधायी सुधारों पर विचार-विमर्श तथा भविष्य की कार्ययोजना तैयार करने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में व्यावसायिकता, नवाचार एवं सतत् सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। प्रमुख सुधारों में कानूनों एवं कानूनी प्रक्रियाओं को सरल, स्पष्ट और नागरिकों के लिए सुलभ बनाना, साक्ष्य-आधारित एवं गुणवत्तापूर्ण विधायी प्रारूपण (Legislative Drafting) को प्रोत्साहित करना तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एवं अन्य तकनीकी उपकरणों का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग कर भविष्य-उन्मुख संस्थानों का निर्माण शामिल है।

समापन पर 'संकल्प पत्र'जारी किया गया, जिसमें संविधान, कानून के शासन, सत्यनिष्ठा, उत्कृष्टता, नवाचार, निरंतर सीखने, सरल एवं सुलभ कानूनों, साक्ष्य-आधारित विधायी प्रारूपण, प्रौद्योगिकी एवं एआई के जिम्मेदार उपयोग तथा सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देने का संकल्प व्यक्त किया गया। यह आयोजन 'विकसित भारत @2047' के लक्ष्य के अनुरूप भारत की कानूनी एवं विधायी व्यवस्था को आधुनिक, तकनीक-संचालित और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में मंत्रालय की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

Reforms Utsav & Chintan Shivir 2026

Reforms Utsav & Chintan Shivir 2026, organised by the Ministry of Law and Justice, highlighted the government's commitment to building a modern, technology-driven and citizen-centric legal ecosystem aligned with the vision of Viksit Bharat @2047.

Why in News

The Reforms Utsav & Chintan Shivir 2026 organised by the Ministry of Law & Justice at Gyan Sarovar, Mount Abu (Rajasthan) on 4-5 July 2026.

Theme

"Convergence, Accountability and a Shared Reform Roadmap."

Objective

To formulate a roadmap for legal and legislative reforms.

To build a technology-enabled, citizen-centric, and future-ready legal ecosystem.

To contribute to the vision of Viksit Bharat @2047.

: Mount Abu Declaration (Sankalp Patra):

~ Institutional excellence and good governance. ~ Legislative modernisation.

~ Digital transformation and AI-enabled legal administration.

~ Effective litigation management. ~ Promotion of Alternative Dispute Resolution (ADR).

~ Capacity building of officers. ~ Greater inter-departmental coordination.

~ Citizen-centric and accessible legal services.

06072026

Abhishal

Current Law GS

( Useful for CSE , State CSE , Judicial Exam & Other Exams )

By : Abhishal Prakashan , Prayagraj

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