Shaurya Sunil Kumar Singh v. Central Bureau of Investigation

शौर्य सुनील कुमार सिंह बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

Shaurya Sunil Kumar Singh v. Central Bureau of Investigation

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इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यदि पुलिस / CBI ने BNSS की धारा 187(3) के अनुसार 60 या 90 दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी है, तो केवल इस आधार पर कि चार्जशीट की प्रतियां या सभी दस्तावेज़ समय पर आरोपी को उपलब्ध नहीं कराए गए, आरोपी को डिफॉल्ट बेल (Statutory Bail) का अधिकार नहीं मिलेगा ।

मामले के मुख्य तथ्य :

CBI ने साइबर ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया ।चार्जशीट निर्धारित समय के भीतर दाखिल कर दी गई, लेकिन आरोपी का तर्क था कि चार्जशीट की प्रतियां और संबंधित दस्तावेज़ समय पर उपलब्ध नहीं कराए गए, इसलिए उसे डिफॉल्ट बेल (Statutory Bail) मिलनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय :

डिफॉल्ट बेल (Statutory Bail) का अधिकार केवल तब मिलता है जब जांच एजेंसी निर्धारित समय के भीतर चार्जशीट दाखिल करने में विफल रहती है । BNSS की धारा 193(8) के अनुसार अतिरिक्त प्रतियां दाखिल न करना या धारा 230 के अनुसार प्रतियां समय पर न देना, चार्जशीट को अमान्य नहीं बनाता और इससे डिफॉल्ट बेल का अधिकार उत्पन्न नहीं होता । इसलिए आरोपी की डिफॉल्ट बेल की मांग खारिज कर दी गई। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी नियमित जमानत (Regular Bail) के लिए आवेदन कर सकता है, जिसका निर्णय उसके गुण-दोष के आधार पर होगा।

मुख्य कानूनी सिद्धांत :

चार्जशीट समय पर दाखिल होते ही डिफॉल्ट बेल (Statutory Bail) का अधिकार समाप्त हो जाता है । चार्जशीट की प्रतियां या दस्तावेज़ देर से मिलने मात्र से डिफॉल्ट बेल नहीं मिलती ।

Shaurya Sunil Kumar Singh v. Central Bureau of Investigation

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CBI filed the charge sheet within the statutory period, the accused argued that he was entitled to default bail because copies of the charge sheet and related documents were not filed/supplied within the time prescribed under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS).

Issue

Whether an accused is entitled to default bail when the charge sheet is filed within the statutory period but copies of the charge sheet or supporting documents are not supplied as required under Section 193(8) BNSS.

Held

The Supreme Court dismissed the appeal and held that :

The right to default bail arises only when the investigating agency fails to file the charge sheet within the prescribed period (60/90 days). Filing the charge sheet within time extinguishes the right to default bail, even if copies of the charge sheet or certain documents are supplied later.Non-compliance with Section 193(8) BNSS (filing additional copies for supply to the accused) does not invalidate the charge sheet and does not create a right to default bail.

If the accused seeks release after a valid charge sheet has been filed, the appropriate remedy is to apply for regular bail, which must be decided on its own merits.

Key Principle

A timely filed charge sheet defeats the claim for default bail. Delay in supplying copies of the charge sheet or accompanying documents cannot, by itself, entitle an accused to statutory/default bail.

Crl.A.@SLP(Crl.) No. 4333/2026 [01.07.2026]

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