रिफॉर्म उत्सव (Reform Utsav)

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रिफॉर्म उत्सव(Reform Utsav)

‘रिफॉर्म उत्सव’

देश में न्याय प्रदान करने वाले तंत्र को मजबूत बनाने वाले पिछले 12 वर्षों के ऐतिहासिक एवं परिवर्तनकारी न्यायिक सुधारों का प्रदर्शन

न्याय प्रबोध – न्याय के प्रति जागरूकता

कानूनी , नागरिक सशक्तिकरण एवं सभी के लिए न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल

भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने 15 जून 2026 को धर्मशाला, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में DISHA योजना के टेली-लॉ प्रोग्राम और 'सुधार उत्सव : सुधारों के 12 साल का जश्न' के तहत एक क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित कियागया। इस कार्यक्रम में कानूनी सशक्तिकरण, न्याय तक पहुंच, कानूनी जागरूकता और न्याय क्षेत्र में किए गए बड़े सुधारों पर चर्चा करने के लिए मुख्य हितधारकों को एक साथ लाया गया।

यह क्षेत्रीय कार्यशाला तकनीक-आधारित कानूनी सेवाओं के माध्यम से न्याय तक पहुंच को मजबूत करने के विभाग के चल रहे प्रयासों का हिस्सा थी। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 'सुधार उत्सव - सुधारों के 12 साल का जश्न' था, जिसमें पिछले बारह वर्षों में न्याय विभाग की प्रमुख उपलब्धियों को दिखाया गया। इन उपलब्धियों में न्यायिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना, अदालतों का डिजिटल बदलाव, कानूनी सहायता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम, न्यायिक क्षमता निर्माण और नागरिकों पर केंद्रित अन्य पहल शामिल हैं, जिनका उद्देश्य न्याय को अधिक सुलभ, कुशल और समावेशी बनाना है।

इस कार्यक्रम में "न्याय प्रबोध - न्याय के प्रति जागरूकता" की शुरुआत की गई, जो एक साल तक चलने वाला कानूनी जागरूकता अभियान है। इसका उद्देश्य नागरिकों को उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में बेहतर समझ देना है।यह अभियान कानूनी साक्षरता को मजबूत करने और न्याय वितरण प्रणाली में लोगों की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है।

न्याय प्रबोध पहल के तहत, नागरिकों पर केंद्रित कई गतिविधियां शुरू की गईं, जिनमें शामिल हैं:

1.'90 सेकंड में अपने अधिकार जानें' (Know Your Rights in 90 seconds) - यह कानूनी जागरूकता की एक पहल है जिसे नागरिकों के बीच कानूनी अधिकारों और उपायों की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है;

2.'न्याय क्विज़' (Nyaya Quiz) - यह एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों, कानूनी संस्थानों और नागरिकों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, खासकर युवाओं और छात्रों के बीच; और

3.'प्रो बोनो प्रतिज्ञा' (Pro Bono Pledge) - यह वकीलों, कानून के छात्रों और कानूनी पेशेवरों को समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के लाभ के लिए स्वेच्छा से अपने ज्ञान और विशेषज्ञता का योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है।