Harish Rana v. Union of India # Active Euthanasia vs. Passive Euthanasia
Harish Rana v. Union of India
हरिश राणा बनाम भारत संघ (2026)
Case Facts and Order -32 वर्षीय आवेदक हरिश राणा 13 वर्षों से दुर्घटना के बाद मुक-बधिर और चेतनाहीन (PVS) अवस्था में थे और शत-प्रतिशत विकलांग थे। प्राथमिक और माध्यमिक मेडिकल बोर्डों की रिपोर्टों के अनुसार उनके ठीक होने की संभावना नगण्य थी और निरंतर इलाज केवल उनकी पीड़ा को बढ़ा रहा था। माता-पिता की गुहार और डॉक्टरों की राय को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने मरीज के 'सर्वोत्तम हित' (Best Interest Principle) में CANH उपचार को हटाने की अनुमति दी और सरकार को मानवीय आधार पर घर या अस्पताल में प्रशामक देखभाल (Palliative Care) प्रदान करने का निर्देश दिया ताकि उनका अंत शांतिपूर्ण और गरिमामय हो।
Summary of Judgment -यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.बी. पारडीवाला द्वारा 2026 में (मूल याचिका वर्ष 2025-2026) 'कॉमन कॉज 2018' और '2023' के दिशानिर्देशों के तहत पैसिव यूथेनेशिया (निष्क्रिय इच्छामृत्यु) और 'राइट टू डाई विद डिग्निटी' (गरिमा के साथ मरने का अधिकार) की व्याख्या करते हुए दिया गया है।
Legal Points and Principles :
Active Euthanasiavs. Passive Euthanasia - न्यायालय ने दोनों के बीच स्पष्ट अंतर रेखांकित किया। सक्रिय इच्छामृत्यु में जानलेवा दवा देकर मृत्यु का कारण बनाया जाता है, जो अवैध है। इसके विपरीत, निष्क्रिय इच्छामृत्यु (पैसिव यूथेनेशिया) में केवल कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणालियों को हटाया या रोका जाता है, जिससे बीमारी प्राकृतिक रूप से अपनी गति लेती है, और यह कानूनी रूप से अनुमत है।
Article 21 and Human Dignity - जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) में 'गरिमा के साथ मरने का अधिकार' भी शामिल है। चेतनाहीन (Persistent Vegetative State) या अक्षम मरीजों के लिए, इलाज को बिना किसी उद्देश्य के जारी रखना उनकी गरिमा और शारीरिक अखंडता (Bodily Integrity) का उल्लंघन है।
CANH as a Medical Treatment- न्यायालय ने घोषित किया कि पेट में ट्यूब (PEG tube) के माध्यम से दी जाने वाली कृत्रिम खुराक और हाइड्रेशन (CANH) एक चिकित्सा उपचार है, न कि बुनियादी देखभाल। अतः इसे मरीज के सर्वोत्तम हित में हटाया जा सकता है।
Harish Rana v. Union of India
The 32-year-old applicant, Harish Rana, had been in a Permanent Vegetative State (PVS) for 13 years following an accident and was 100% disabled. According to reports from the Primary and Secondary Medical Boards, his chances of recovery were negligible, and continuing treatment was only prolonging his suffering. Considering the plea of his parents and the medical opinions, the Court applied the 'Best Interest Principle' and permitted the withdrawal of CANH treatment. Furthermore, the Court directed the government to provide palliative care, either at home or in a hospital, to ensure he passed away peacefully and with dignity.
This judgment was delivered by Justice J.B. Pardiwala of the Supreme Court, interpreting the guidelines of 'Common Cause 2018' and '2023' regarding passive euthanasia and the 'Right to Die with Dignity'.
The Court drew a clear line of distinction between the two. Active euthanasia involves administering a lethal substance to cause death, which remains illegal. In contrast, passive euthanasia involves merely withdrawing or withholding artificial life-support measures, allowing the underlying illness to take its natural course, which is legally permissible.
The Right to Life under Article 21 includes the 'Right to Die with Dignity'. For patients in a Permanent Vegetative State (PVS) or those who are incompetent, prolonging treatment purposelessly violates their dignity and bodily integrity.
The Court declared that Clinically Assisted Nutrition and Hydration (CANH) administered via a PEG tube is a form of medical treatment, not basic care. Therefore, it can be legally withdrawn if it is in the best interest of the patient. Source : SCI JUDGEMENT
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Note : प्रकाशित सामग्री भारत सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा प्रकाशित अधिसूचनाओं के आधार पर तैयार की गई है। यह UPSC/ UPPSC/ BPSC/ MPPSC/ RPSC/ JPSC/UKPSC के प्रतियोगियों के लिए अत्यंत उपयोगी है ।
Abhishal
Current Law GS
By : Abhishal Prakashan , Prayagraj