Attorney-Client Privilege Case # वकीलों को जांच के दौरान समन जारी करने और वकील-मुवक्किल विशेषाधिकार (Attorney-Client Privilege) से संबंधित
Attorney-Client Privilege Case
IN RE : SUMMONING ADVOCATES WHO GIVE LEGAL OPINION OR REPRESENT PARTIES DURING INVESTIGATION OF CASES AND RELATED ISSUES
वकीलों को जांच के दौरान समन जारी करने और वकील-मुवक्किल विशेषाधिकार (Attorney-Client Privilege) से संबंधित
The Supreme Court of India, in a Suo Motu Writ Petition, ruled on the critical issue of investigating agencies summoning advocates who represent parties or give legal opinions.
मुख्य बिंदु और निर्देश
No Direct Summons :कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस या जांच एजेंसियां किसी मामले में पेश हो रहे वकील को मामले की जानकारी जुटाने के लिए सीधे समन नहीं भेज सकतीं।
Exceptions:यदि कोई मामला भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023 की धारा 132 के अपवादों में आता है, तो समन के लिए पुलिस अधीक्षक (SP) स्तर के वरिष्ठ अधिकारी की लिखित संतुष्टि और मंजूरी अनिवार्य होगी ।
Digital Devices and Documents:वकील के पास मौजूद दस्तावेजों या डिजिटल उपकरणों को सीधे पुलिस जब्त नहीं कर सकती। इन्हें केवल अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। डिजिटल उपकरणों की जांच मुवक्किल और वकील की मौजूदगी में होगी ताकि अन्य मुवक्किलों की गोपनीयता बनी रहे।
In-House Counsels:पूर्णकालिक वेतनभोगी (In-house) वकीलों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023 की धारा 132 के तहत यह विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा।
न्यायालय ने माना कि वकील-मुवक्किल के बीच का संवाद पवित्र है और इसमें अनुचित हस्तक्षेप मुवक्किल के मौलिक अधिकारों (जैसे आत्म-दोषारोपण के विरुद्ध अधिकार) का उल्लंघन है ।
Directions :उपरोक्त निर्देशों के साथ निपटारा करते हैं, एसएलपी (क्रिमिनल) संख्या 9334/2025 में जारी समन को रद्द करते हैं और जांच अधिकारियों को धारा 132 के तहत विशेषाधिकार का आवेगी रूप से उल्लंघन करने से सावधान करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन हो सकता है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के संविधान द्वारा उस व्यक्ति को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है जिसका प्रतिनिधित्व वकील करता है।
The Supreme Court of India, in a Suo Motu Writ Petition, ruled on the critical issue of investigating agencies summoning advocates who represent parties or give legal opinions.
The Court emphatically ruled that police or investigating agencies cannot directly summon a lawyer representing an accused to elicit details of a case.
A lawyer can only be summoned if the case falls under the exceptions of Section 132 of the Bhartiya Sakshya Adhiniyam (BSA), 2023. This requires prior written approval from an officer not below the rank of Superintendent of Police.
Legal professional privilege does not exempt the production of documents. However, any digital device or document must be produced before the Court, not the police. The Court will handle objections and ensure other clients' data confidentiality.
Full-time salaried In-house counsels are excluded from the definition of an advocate under Section 132 and cannot claim this specific privilege.
The Court emphasized that the attorney-client privilege is sacrosanct, and infringing upon it violates the fundamental rights to effective legal representation and protection against self-incrimination.Source : SCI JUDGEMENT
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Note : प्रकाशित सामग्री भारत सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा प्रकाशित अधिसूचनाओं के आधार पर तैयार की गई है। यह UPSC/ UPPSC/ BPSC/ MPPSC/ RPSC/ JPSC/UKPSC के प्रतियोगियों के लिए अत्यंत उपयोगी है ।
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Current Law GS
By : Abhishal Prakashan , Prayagraj